काठमाडौँ :- राष्ट्रियसभाले भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरमा भएका विपद्को जोखिम, क्षति र पुनःस्थापनाको अध्ययन गर्दै दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणको मार्गचित्र सिफारिस गर्न नौ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको छ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले ‘भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति’ गठन गरिएको जानकारी दिए। समितिमा कृष्णप्रसाद पौडेल, गीता देवकोटा, घनश्याम रिजाल, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, सम्झना देवकोटा, सोमनाथ पोर्तेल, पूजा चौधरी र तुलप्रसाद विश्वकर्मा सदस्य रहेका छन् भने एक सदस्य पछि थप गरिनेछ।
समितिले विपद् जोखिम न्यूनीकरणको तयारी, जनधनको क्षति, बेपत्ता तथा प्रभावितको खोजी, उद्धार, राहत, क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार, शव व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाको समीक्षा गर्नेछ। साथै, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव विश्लेषण गरी प्रभावितको पुनःस्थापना, भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु न्यायका लागि दीर्घकालीन मार्गचित्र सिफारिस गर्नेछ।
समितिले विपद् आउनुअघि जोखिमसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने वैज्ञानिक तथा आधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली र प्रविधिको विकास तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्रबारे सुझाव दिनेछ। विषयगत विज्ञसँग अन्तरक्रिया गरी विपद्का कारण, जोखिम र दीर्घकालीन प्रभावको वैज्ञानिक विश्लेषणसमेत गरिनेछ।
त्यस्तै, विपद् प्रभावित छिमेकी राष्ट्रसँग अनुभव, प्रविधि, सूचना तथा स्रोतसाधन आदानप्रदानका लागि सहकार्यको ढाँचा अध्ययन गर्नुका साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सहकार्यका उपाय पहिचान गर्ने समितिको कार्यक्षेत्र रहेको छ।
जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरेका तर बढी प्रभावित राष्ट्रले बढी योगदान गर्ने राष्ट्रबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था तथा त्यसका सम्भावित कानुनी आधारबारे पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ।
नयाँ बस्ती बसाउँदा भविष्यमा कम क्षति हुने स्थान पहिचान गर्न भूगर्भीय, भौगोलिक तथा जलवायुजन्य जोखिमका आधारमा वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई दिइएको छ।
समितिको कार्यावधि २०८३ पुस मसान्तसम्म रहनेछ। समितिले आवश्यक कार्यविधि, कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाएर काम गर्न सक्नेछ भने प्रतिनिधिसभामा गठित विशेष समितिसँग आवश्यक समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया
